भारतीय वन रिपोर्ट -2019 ( १६ वीं वन रिपोर्ट )
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भारतीय वन रिपोर्ट -2019 ( १६ वीं वन रिपोर्ट )


भारत  वन स्थिति रिपोर्ट - 2019 

पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 ,16वीं  जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार को गई है।  

पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया है।  


★ राज्यों में वन आवरण :- 

  • क्षेत्रफल के अनुसार, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
  • वन आवरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष पांच राज्य कर्नाटक (1,025 वर्ग किमी.), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किमी.), केरल (823 वर्ग किमी.), जम्मू और कश्मीर (371 वर्ग किमी.) और हिमाचल प्रदेश (334 वर्ग किमी.) हैं।
  • प्रतिशत के लिहाज से कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण के मामले में, शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (41%), अरुणाचल प्रदेश (79.63%), मेघालय (76.33%), मणिपुर (75.46%) और नागालैंड (75.31%) हैं।

मैन्ग्रोव

  • देश में मैंग्रोव आवरण पिछले आकलन की तुलना में 54 वर्ग किमी. (10%) बढ़ा है।
  • मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य गुजरात (37 वर्ग किमी.), महाराष्ट्र (16 वर्ग किमी.) और ओडिशा (8 वर्ग किमी.) हैं।

2019 में भारत के वन एवं वृक्ष आवरण

वर्ग

वन आवरण क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)

भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत

अत्यधिक घने वन

99,278

3.02

मध्यम घने वन

3,08,472

9.38

खुले वन (Open Forest

3,04,499

9.26

कुल वन आवरण*

7,12,249

21.67

वृक्ष आवरण

95,027

2.89

कुल वन एवं वृक्ष आवरण

8,07,276

24.56

छोटी झाड़ी

46,297

1.41

गैर-वन#

25,28,923

76.92

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल

32,87,469

100.00


भारत में हरित आवरण

वर्ष 2019

  • कुल वन आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर (भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत – 24.56%

वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष तीन राज्य

  • कर्नाटक (1,025 वर्ग किमी.)
  • आंध्रप्रदेश (990 वर्ग किमी.)
  • केरल (823 वर्ग किमी.)

क्षेत्रफल के अनुसार देश में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य

  • मध्य प्रदेश
  • अरुणाचल प्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • ओडिशा
  • महाराष्ट्र

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)

मुख्यालय: देहरादून, उत्तराखंड

  • 1981 में स्थापित, यह एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है, जो नियमित आधार पर देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  • FSI ने 1965 में FAO और UNDP के प्रायोजन से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना "वन संसाधनों के पूर्व-निवेश सर्वेक्षण" (PISFR) का स्थान लिया है।
  • राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने अपनी रिपोर्ट में देश के एक नियमित, आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए FSI की स्थापना की सिफारिश की थी।

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